एथलीट्स की व्यावसायिक कमाई का 33% हिस्सा चाहती थी हरियाणा सरकार, विरोध बढ़ा तो खट्टर ने फैसला रोका

पानीपत. हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले खिलाड़ियों से कहा कि अगर वे किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं या किसी कंपनी का विज्ञापन करते हैं तो उसकी कमाई का 33% हिस्सा खेल परिषद को देना होगा। इसके लिए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस फैसले का रेसलर योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट और सुशील कुमार जैसे अंतरराष्ट्रीय एथलीट्स ने इस फैसले का विरोध किया। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि हमें अपने खिलाड़ियों के योगदान पर गर्व है, हम भरोसा दिलाते हैं कि उनकी राय सुनी जाएगी। खट्टर ने खेल विभाग से फैसले से जुड़ी फाइल मंगाई है।

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